📰 राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता हट सकती है…

जयपुर:– राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में लागू “दो बच्चों की बाध्यता” अब खत्म हो सकती है। प्रदेश के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस नियम में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है।
मंत्री खर्रा ने कहा कि “जब सरकारी कर्मचारियों को तीसरी संतान की छूट दी जा चुकी है, तो जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।” उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और सभी पक्षों से राय लेकर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
📜 पृष्ठभूमि
यह नियम वर्ष 1994 में भैरोंसिंह शेखावत सरकार के दौरान लागू किया गया था। इसके तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
समय-समय पर इस नियम को लेकर विवाद होता रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है, जबकि विरोधियों का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है।
⚖ क्या बदलेगा?
अगर यह बाध्यता हटाई जाती है, तो हजारों संभावित प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही, पंचायत-निकाय चुनावों की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।